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व्यापार के लिये 1.6 लाख छोटे व्यापारियों को इस वर्ष मिलेंगे ऋण

व्यापार के लिये 1.6 लाख छोटे व्यापारियों को इस वर्ष मिलेंगे ऋण

Post By : Dastak Admin on 25-Aug-2018 20:50:40

hitgrahi sammelan


प्राकृतिक आपदा में मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि सीमा एक लाख होगी, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहरी हितग्राही सम्मेलन में गरीबी के विरूद्ध लड़ाई में साथ देने का किया आव्हान 
डिंडोरी | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लघु व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा में मिलने वाली क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि 16 हजार रूपये को बढ़ाकर एक लाख रूपये किया जायेगा। हाथठेला चालकों के लिये नगरों में स्थान भी चिन्हांकित होंगे। इस वर्ष सरकार की गारंटी पर बैंकों द्वारा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार, आर्थिक कल्याण और मुद्रा बैंक योजनाओं में एक लाख 60 हजार लघु व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। ऋण राशि का 15 प्रतिशत अनुदान और 5 प्रतिशत ब्याज भी सरकार द्वारा दिया जायेगा। श्री चौहान आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शहरी हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का प्रदेश के 378 नगरों में लाईव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद, विदिशा, देवास, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर के हितग्राहियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने भोपाल के हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण भी किया। 
गरीबी के विरूद्ध लड़ाई में सरकार का दें साथ
     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लघु और फुटकर व्यापारियों का आव्हान किया है कि गरीबी के विरूद्ध लड़ाई में सरकार का साथ दें। गरीबी को हराने के सरकार के प्रयासों से जिन्दगी को बेहतर बना, उन्हें सफल करें। सरकार का मकसद सबका विकास है। यह तभी होगा, जब विकास का प्रकाश गरीब के झोपड़े में पहुँचे। गरीबों की आय बढ़ाने के साथ ही सरकार उन्हें जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्ता अनाज, नि:शुल्क इलाज, शिक्षा, फ्लेट रेट पर बिजली, बकाया बिलों की माफी, रहने के लिये पक्के मकान, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद सहायता, आकस्मिक मृत्यु और अंत्येष्टि के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। नगरों को बेहतर बनाने के कार्य किये जा रहे हैं। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये मुख्यमंत्री पेयजल योजना में सभी 378 नगरीय निकाय में नल-जल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अवैध कॉलानियों को वैध किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं। सीवेज सिस्टम भी 60 प्रतिशत नगरों में बनाये जा रहे हैं। 
गरीब मजबूर नहीं रहेगा
     श्री चौहान ने कहा कि इतिहास में गरीब के साथ न्याय नहीं किया है। मगर अब गरीब को मजबूर नहीं रहने दिया जायेगा। पुरानी सरकारें बड़े घरों को राशि भेजती थीं। उनकी सरकार ने उसे गरीबों की ओर मोड़ दिया है। गरीबी हटाने के नारे तो बहुत बनें किन्तु गरीबी हटाने के कार्य उनकी सरकार कर रही है। सरकार ने गरीब की सभी जरूरतों की पूर्ति कर गरीबी हटाने का रास्ता  तैयार किया है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सबके लिये हैं कुछ लोग ही उसका उपयोग करते हैं। इसलिये जो सबसे पीछे हैं, उन्हें सरकार के संसाधनों का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी मंशा से मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना बनी है। पंजीयन के लिये केवल एक आवेदन लिखकर देना होगा कि वे लघु, फुटकर व्यापारी है। किसी भी प्रकार का सत्यापन पंजीयन के लिये नहीं होगा। जनता जो कहेगी, वो ही सही होगा।
हर जरूरत में गरीब को संबल का मिलेगा साथ 
    मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में पंजीकृत व्यक्ति को रहने के भूमि का टुकड़ा नहीं होने पर उपलब्ध कराया जायेगा। भूमि उपलब्ध नहीं होने पर बहुमंजिली इमारत में फ्लैट दिया जायेगा। आगामी चार वर्षों में सभी को पक्का मकान मिलना सुनिश्चित किया जायेगा। बच्चों की शिक्षा की फीस सरकार भरवायेगी। बिजली का बिल 200 रूपये प्रतिमाह फ्लेट रेट पर मिलेगा। बिल का बकाया माफ होगा। प्रसव पूर्व चार हजार और बाद में बारह हजार रूपये की सहायता पोषण आहार के लिये मिलेगी। बीमारी का नि:शुल्क इलाज होगा। असामयिक मृत्यु पर दो लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख रूपये 60 वर्ष से कम उम्र होने पर मिलेंगे। पंजीयन का कार्य अभी जारी है। श्री चौहान ने कहा कि गरीबी से लड़ाई के सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिये जरूरी है कि कमाई का पैसा नशे आदि के फालतू कार्यों में व्यय नहीं किया जाये। बच्चों को हर हाल में शिक्षा दिलवायी जाये। महिलाओं का सम्मान किया जाये। उन्होंने बताया कि मासूम के दुराचारी को मृत्यु दण्ड का कानून सबसे पहले प्रदेश में बनाया गया है। कार्यक्रम में भोपाल नगर निगम द्वारा संबल योजना में 11 हजार 563 हितग्राहियों को एक करोड़ तीन लाख रूपये से अधिक के लाभ वितरित किये गये। आभार नगर निगम अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहानने माना। म.प्र. गान का गायन सुश्री सुहासिनी जोशी ने किया। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह और श्री रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे। 
मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में हितग्राहियों ने बदलाव की दी जानकारी 
    मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद की श्रीमती फायजा बी से चर्चा की। फायजा बी ने बताया कि मुख्यमंत्री  स्व-रोजगार योजना में मिले 2 लाख के ऋण और 60 हजार की अनुदान राशि से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। विदिशा की श्रीमती रेखा धाकड़ ने कहा कि पक्का मकान उनके लिये सपना था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से हकीकत बन गया है। देवास की श्रीमती हेमलता ठाकुर ने बताया कि भाई के परिवार की दुर्घटना में मृत्यु से उनके माता-पिता असहाय हो गये थे जिन्हें 4 लाख रूपये की सहायता ने जीवन का सहारा दिया है। उज्जैन की श्रीमती निकिता पवार ने आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख के ऋण और 20 हजार की अनुदान राशि से ट्रेनिंग सेंटर चलाने की बतायी। जबलपुर के श्री पप्पू गुप्ता ने पैडल रिक्शे के ई-रिक्शा में बदलने से उनके जीवन में आये सुखद बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके बच्चे अब अच्छे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ग्वालियर की श्रीमती कामिनी कोरी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों के कारण हताशा का भाव बन गया था किन्तु दो लाख रूपये की सहायता ने उन्हें जीने का नया हौसला दिया है। इस अवसर पर देवास में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, ग्वालियर में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, जबलपुर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री शरद जैन, विदिशा में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा भी मौजूद रहे।

 

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