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पेड न्‍यूज की राशि उम्‍मीदवार के निर्वाचन व्‍यय में जोड़ी जाएगी

पेड न्‍यूज की राशि उम्‍मीदवार के निर्वाचन व्‍यय में जोड़ी जाएगी

Post By : Dastak Admin on 05-Sep-2018 22:39:38

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आगर-मालवा |  विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए कलेक्‍टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी श्री अजय गुप्‍ता द्वारा जिला स्‍तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) का गठन किया गया है। कमेटी निवार्चन के दौरान पेड न्‍यूज की निगरानी करेगी। 
   पेड न्‍यूज एवं मीडिया सिर्टिफिकेशन के लिए आज मीडियाकर्मियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसडीएम आगर श्री महेन्‍द्रसिंह कवचे एवं जनसम्‍पर्क अधिकारी श्री हरिशंकर ने सम्‍बोधित किया। इस अवसर पर समिति के सदस्‍य श्री बसंत गुप्‍ता, जिला कोषालय अधिकारी श्री अरविन्‍द गुप्‍ता एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी डॉ. सुनील चौहान उपस्थित थे। 
   कार्याशाला में जनसम्‍पर्क अधिकारी हरिशंकर शर्मा ने पॉवर प्‍वाईंट प्रजेंटेशन के माध्‍यम से मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि पेड न्यूज को प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा परिभाषित करते हुए बताया गया है कि ऐसा समाचार या विश्‍लेषण जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसे देकर या वस्तु देकर छपवाया गया हो, को पेड न्यूज माना जाएगा। 
पेड न्यूज पर रोक कैसे लगाई जाए
   पेड न्यूज को लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत निर्वाचन अपराध के रुप में दर्ज किया जाएगा।  पेड न्यूज को रोकने के लिए वर्तमान तंत्र के माध्यम से पेड न्यूज छपवाने के व्यय की गणना कर उसे संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा तथा  सभी स्टेक होल्डर, राजनैतिक दलों एवं मीडिया को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा।
जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी.का दायित्व
   कार्यशाला में बताया गया कि जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. द्वारा प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित होने वाली पेड न्यूज का चिन्हांकन किया जाएगा। उक्त पेड न्यूज के व्यय की गणना डी.ए.वी.पी./डी.पी.आर दरों के आधार पर की जाकर मूल्य निर्धारण किया जाएगा। पेड न्यूज का मूल्य संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में जोड़ने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा। इस नोटिस की एक प्रति व्यय प्रेक्षक को भी भेजी जाएगी। इसी तरह जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. के पत्र के आधार पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी पेड न्यूज के प्रकाशन अथवा प्रसार के 96 घंटे के भीतर संबंधित उम्मीदवार को इस आशय का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उक्त न्यूज/विज्ञापन को पेड न्यूज स्वीकार करते हुए उसकी गणना की गई राशि उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ी जाए। उम्मीदवार अथवा पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए जवाब पर एम.सी.एम.सी. अपने अंतिम निर्णय से उम्मीदवार को अवगत कराएगी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें उम्मीदवार नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के बाद भी यदि जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो एम.सी.एम.सी. का निर्णय अंतिम माना जाएगा। जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. का निर्णय यदि उम्मीदवार को अमान्य हो तो वह 48 घंटे के भीतर राज्यस्तरीय एम.सी.एम.सी. को अपील कर सकेगा। 
सोशल मीडिया के लिए प्री सर्टिफिकेशन आवश्‍यक
   कार्यशाला में जानकारी दी गई कि राजनैतिक दल द्वारा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों का दूरदर्शन, निजी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर जारी करने के पूर्व विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. करवाना अनिवार्य होगा।  सोशल मीडिया वेबसाइट्स जिनको की आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में परिभाषित किया गया है, पर भी मीडिया सर्टिफिकेशन का नियम लागू होता है। सोशल मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों का भी प्री सर्टिफिकेशन आवश्यक है।
   मीडिया सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन की समय सीमा
   चुनाव आयोग में पंजीकृत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टी के उम्मीदवार विज्ञापन जारी करने के तीन दिवस पूर्व एवम अपंजीकृत राजनौतिक दल के उम्मीदवार 7 दिन पूर्व अपना आवेदन एम.सी.एम.सी. को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के साथ ट्रांस स्क्रिप्ट, विज्ञापन निर्माण में किया गया व्यय, विज्ञापन टेलीकास्ट करने में लगने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा,  विज्ञापन कितनी बार टेलीकास्ट होगा आदि का विवरण  प्रस्तुत करेंगे।

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