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बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र शिविर लगाकर वितरित किये जायें - मुख्य सचिव

बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र शिविर लगाकर वितरित किये जायें - मुख्य सचिव

Post By : Dastak Admin on 12-Sep-2018 22:35:08

bijli bill mafi yojna


बिजली बिल माफी में अपात्र योजना का लाभ न ले पाएं - मुख्य सचिव, मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की समीक्षा की 
होशंगाबाद | प्रदेश के मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने बुधवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जनकल्याण सबल योजना में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदापुरम्, भोपाल, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में योजना में हुई अब तक की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सभी जिलो को निर्देश दिए कि वे बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित करना सुनिश्चित करें , इसके लिए 15 सितम्बर से 20 सितम्बर के बीच शिविर लगाकर शत-प्रतिशत प्रमाण पत्र का वितरण करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि सबल योजना में अपात्र लाभ न ले पायें। न ही कोई अपात्र अपना बिजली बिल माफ करवा पाए। उन्होंने कहा कि कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां अधिकारी अभी तक पंजीयन करने नही पहुँचे हैं। ऐसे ब्लॉको में अधिकारी तत्काल जाकर सबल योजना में लोगो के पंजीयन कराएं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि कई अपात्र व्यक्तियों ने अपने दो से तीन समग्र आईडी बना रखी है और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अनुचित लाभ लेने का प्रयास कर रहें हैं। ऐसे अपात्रो के नाम तत्काल डिलिट कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। श्री सिंह ने कहा कि सभी जिलो में प्राय: यह स्थिति है कि कुछ ग्राम पंचायतों में सामान्य से ज्यादा तो कुछ ग्राम पंचायतो में सामान्य से अधिक पंजीयन का फीगर दिखाई दे रहा है। इसे तत्काल सुधारने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि सबल योजना के अंतर्गत एनसी चैकअप में कुछ जिले बेहतर कार्य नही कर पा रहे हैं, इसका कारण यह है कि जब श्रमिक महिला प्रसव के लिए आती है तभी उसका चैकअप हो पाता है। यह स्थिति सुधरनी चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच प्राथमिकता से की जानी चाहिए तथा श्रमिक महिला को प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के बाद मिलने वाली राशि समय सीमा में दी जानी चाहिए। 
   मुख्य सचिव ने सबल योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी जनपद एवं नगरपालिका तत्काल मृतक के परिजनों को 5 हजार रूपए की नगद राशि देंवे। अंत्येष्टि के बाद राशि देने से योजना का महत्व समाप्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि अंत्येष्टि सहायता देने में मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नही पड़नी चाहिए। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसे ही उनके परिजनो को अंत्येष्टि की राशि मिल जानी चाहिए। उन्होंने साडा पचमढ़ी में अंत्येष्टि की सहायता राशि की कम संख्या होने पर इसकी जानकारी चाही। कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि पचमढ़ी में जनसंख्या काफी कम है और श्रमिको की संख्या लगभग एक हजार है। इसलिए पचमढ़ी में अंत्येष्टि सहायता के प्रकरण कम हैं। मुख्य सचिव ने अनुग्रह राशि के प्रकरणो को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए और कहा कि अनुग्रह के प्रकरण की पोर्टल में प्राथमिकता से एंट्री होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि सबल योजना में कुछ ऐसे लोगो के भी पंजीयन हो गये हैं जो पात्रता नही रखते हैं। उन्होंने ऐसे अपात्रो के नाम डिलीट करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सबल योजना में आवेदन प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन में आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हों। उन्होंने अंत्येष्टि सहायता के तहत दिये गये बजट का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए। 
   विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव, कलेक्टर प्रियंका दास, अपर आयुक्त श्री आशकृत तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीसी शर्मा, अपर कलेक्टर श्री केडी त्रिपाठी, संयुक्त उपायुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, समस्त नगर पालिका अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पीके चतुर्वेदी सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। 

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